नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी प्रगति विवरण पेश गर्न विधायन समितिको निर्देशन

विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समितिलाई प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ को प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । समितिका सभापति डा बेदुराम भुसालले विधेयकबारे थप छलफल अघि बढाउन पूर्वाधार विकास तयारी समितिका अध्यक्ष डा अर्जुन कार्कीलाई पछिल्लो प्रगति विवरणसँगै पाठ्यक्रमको प्रारुप र सञ्चालनको आर्थिक आधारबारे प्रष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा पूर्वशिक्षामन्त्री माधव पौडेलले हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयभन्दा फरक नभए विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । अहिलेकै जस्तो विश्वविद्यालय खडा गरेर जाने हो भने यो काम अघि बढ्नु हुँदैन । सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ” । डा कार्कीले नेपालको उच्च शिक्षा नीतिको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनले योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म विश्वविद्यालयमा २५ प्रतिशत विद्यार्थीको पहुँच पु¥याउन विश्वविद्यालयले योगदान दिनेछ । सङ्ख्यासँगै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन यस विश्वविद्यालयको विशेष भूमिका हुनेछ ।” बैठकमा डा सूर्यराज अर्यालले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयमा शिक्षण पद्धतिमा सुधार नआएका कारण नयाँ विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “भएका विश्वविद्यालयको संरचनामा समस्या छ । यी विश्वविद्यालयले काम गर्न सकेका छैनन् । त्यही कारण नयाँ विश्व विद्यालय आवश्यकता भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद गङ्गा बेलवासेले विधेयकमाथि संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अध्यक्ष र कुलपतिको व्यवस्थादेखि सञ्चालनमा सरकारको भूमिका र समावेशिताका लागि अझ स्पष्ट पार्दै संशोधन गर्न आवश्यक छ ।” सांसद खिमलाल देवकोटाले भन्नुभयो, “उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदा विधेयकको रुपमा तयार हुँदैछ । छाता विश्वविद्यालय ऐन (मस्यौदा)ले विश्वविद्यालय खोल्न बाधक बन्ने देखिन्छ ।” सभापति भुसालले सांसद देवकोटातर्फ सङ्केत गर्दै भन्नुभयो, “यो विधेयक सरकारले पेश गरेको हो । समितिलाई प्रश्न नगरौँ ।” उहाँले सरकारसँग जोडिएका विषय सरकारसँग छलफल गरेर अघि सार्ने बताउनुभयो । सांसदले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै डा कार्कीले विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको सहयोग लिइने बताउनुभयो । सांसद देवेन्द्र दाहाल र तारानाथ स्वारले विश्वविद्यालयले बहुविद्यागत अध्यापन गराउने विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । बैठकमा थप विश्वविद्यालयको आवश्यकता, विशेषता, उत्पादन हुने जनशक्ति र शिक्षा क्षेत्रमा दिने योगदानका विषयमा छलफल भएको थियो ।