भारतद्वारा एससीओ बैठकका निम्ति चीन र पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीहरूलाई निम्तो

भारतले मे ४ मा गोवामा आयोजना गर्न लागिएको विदेश मन्त्रीहरूको बैठकको लागि पाकिस्तान र चीन लगायत साङ्घाई सहयोग सङ्गठनका सबै सदस्यहरूलाई औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा पठाएको छ । बैठकका लागि चीनका नवनियुक्त विदेशमन्त्री किन ग्याङ र पाकिस्तानी विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टोलाई निम्तो दिइएको छ । भारतले गत वर्षको सेप्टेम्बरमा ९ सदस्यीय मेगा समूहको अध्यक्षता ग्रहण गरेको थियो र यस वर्ष प्रमुख मन्त्रीस्तरीय बैठक र शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। अहिलेसम्म पाकिस्तानी पक्षबाट बैठकमा विदेशमन्त्री सहभागी हुनेछन् वा नहुने कुनै जानकारी आएको छैन। पाकिस्तानले यस महिनाको अन्त्यमा मुम्बईमा हुने एससीओ फिल्म फेस्टिभलमा समेत भाग लिने छैन। सबै देशले सहभागिता जनाए पनि फिल्म फेस्टिभलमा प्रदर्शनका लागि पाकिस्तानले भने कुनै फिल्म पठाएको छैन। मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखरले एससीओ सदस्य राष्ट्रहरू मध्ये उक्त बैठकमा सहभागिताको निश्चितता नभएको देश पाकिस्तान मात्र हो । पाकिस्तानको सीमापार आतङ्कवादको मुद्दालाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्ध धेरै वर्षदेखि त्यति हार्दिक छैन । इस्लामाबादले कुनै पनि वार्ताका लागि पूर्व भारतीय राज्य जम्मू र कश्मीरको लागि धारा ३७० लाई पुनर्स्थापना गर्न चाहान्छ । यसबाहेक विदेशमन्त्री बिलावलले गत महिना संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको बारेमा गरेको टिप्पणीले दुवै देशबीचको सम्बन्धमा कुनै पनि सुधार नआएको देखिन्छ । २० वर्ष पुरानो सङ्गठनमा रुस, भारत, चीन, पाकिस्तान र चार मध्य एसियाली देशहरू – काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तान सदस्य छन्। इरान सदस्य बन्ने पछिल्लो देश हो भने भारतको अध्यक्षता अन्तर्गत पहिलो पटक पूर्ण सदस्यको रूपमा समूहको बैठकमा भाग लिदैंछ । साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको अन्तिम बैठक उज्वेकिस्तानको समरकन्दमा भएको थियो । शाङ्घाई कम्पनीको सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उज्वेकिस्तानको समरकन्द गएका थिए । एससीओका राष्ट्र प्रमुखहरूको परिषद्को २२ औँ बैठक सन् २०१९ पछि पहिलो सबैको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा हुँदैछ । बलियो आपूर्ति शृङ्खलाहरू भएकोमा भारतको चासो उत्पादनको केन्द्र बन्ने देशको महत्वाकांक्षासँग मिल्ने गरेको छ त्यसैले यस क्षेत्रका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूसँग सहकार्य गर्न चाहान्छ । प्रधानमन्त्री मोदीले शिखर सम्मेलनमा ट्रान्जिट अधिकारहरूका लागि दबाब दिएका थिए ।