ट्राफिक कार्यालय लहानको राजस्व १६ प्रतिशतले वृद्धि

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लहानले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्षको मङ्सिरसम्ममा १६ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मङ्सिरसम्ममा रु एक करोड ५७ लाख ९६ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएकोमा चालु वर्षको सोही अवधिमा जिल्ला ट्राफिकले रु एक करोड ८३ लाख ९५ हजार सङ्कलन गर्न सफल भएको हो । यो रकम गत आर्थिक वर्ष मङ्सिरसम्मभन्दा रु २५ लाख ९८ हजार पाँच सय बढी हो । ट्राफिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदा राजस्व सवारी दुर्घटनामा न्यूनीकरणमा सहयोग र राजस्वमा समेत वृद्धि भएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय लहान सिरहाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक टुपेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो । सीमित जनशक्तिका बाबजुत अघिल्लो वर्षको तुलनामा नियमित जाँच, कारबाही र अनुगमन पनि बढाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सचेतना अभियान पनि सञ्चालन गरिएको निरीक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ट्राफिक नियम पालना नगर्ने र अनियमितता बढ्न थालेपछि हामीले सिरहाका मुख्य मुख्य बजार क्षेत्रमा एक हप्ता सीटी सफारी भाडामा लिएर माइकिङ् गरी ट्राफिक नियमबारे सचेतना अभियान सञ्चालन ग¥यौँ । त्यति गर्दा पनि अटेर गर्ने सवारी साधनमाथि कारबाही गरेका हौँ ।” कारबाहीमा कडाइ गर्न थालेपछि सवारी दुर्घटना पनि कम भएको उहाँले बताउनुभयो । ट्राफिक जाँचका क्रममा यस आव मङ्सिरसम्म २८ हजार सात सय २२ सवारी चालक कारबाहीमा परेका हुन् । जसमध्ये कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल चालक १२ हजार छ सय ६७ रहेका छन् । लाइसेस्स, ब्ल्यु बुकबिनै हिड्ने, जथाभावी बाटो काट्ने, हेल्मेट नलगाई चलाउने, नियम पालना नगर्नेजस्ता क्रियाकलाप धेरै हुने गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । त्यसपछि अनियमितता गर्नेमा ट्रक, रातो प्लेटका पिकअप जिपलगायत रहेको उहाँले बताउनुभयो । व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताउनुहुन्छ श्रेष्ठ । “मुख्य बजारी क्षेत्रमा अव्यवस्थित पार्किङले दुर्घटना बढाएको छ । त्यसैगरी किसानले बजारखण्डका मुख्य गरी लहान, गोलबजार, मिर्चैयाका सडकपेटीमा तरकारी बेच्न राख्ने हुनाले सवारी आवतजावतमा समस्या रहेको छ”, उहाँले बताउनुभयो । बजारी क्षेत्र तथा राजमार्गमा हुने दुर्घटनामा न्यूनीकरणका लागि ट्राफिकले जनप्रतिनिधि र व्यवसायीसँग समन्वयात्मक कार्यक्रम गरिरहेको पनि प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष सामुदायिक प्रहरी, जनप्रतिनिधिको सहभागितामा यो क्रम बढाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।