‘ऐतिहासिक डोजर व्यवस्थापनमा जिल्ला समन्वय समितिको चासो’

जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत हिलेपानी–हलेसी सडक विस्तार गर्न विसं २०५५ मा खरिद गरिएको डोजर व्यवस्थापनमा चासो देखाएको छ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने जयरामघाटस्थित दूधकोसी किनारमा कवाडीमा परिणत भएर अलपत्र अवस्थामा रहेको डोजर व्यवस्थापन गर्न जिससले चासो देखाएको हो । अलपत्र अवस्थामा रहेको डोजरको व्यवस्थापन गर्न जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राई नेतृत्वको सर्वदलीय टोलीले निरीक्षण गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सुमानबाबु आचार्य, नेकपा (एमाले)का कुमार आचार्य, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दीपक पाण्डे ‘आकाश’, जनता समाजवादीका नवीन राई, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र राई, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष दिलीप खत्रीलगायतको टोलीले बिहीबार दूधकोसी किनारमा मिल्काइएको डोजरको निरीक्षण गरेको हो । स्थलगत अध्ययन र अवलोकनका क्रममा थोत्रो भएर बेवारिसे अवस्थामा रहेको डोजर मर्मत गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था नदेखिएको टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सर्वदलीय अनुगमन प्रतिवेदनमा डोजरको पाटपुर्जा मक्किएको तथा खिया लागेकाले पुनः प्रयोग गर्न नसकिने प्रकृतिको देखिएको, वर्षा समयमा डोजर रहेको ठाउँसम्म नदीको पानी आउने गरेकाले कुनै पनि समयमा डोजरलाई पुर्ने वा बगाउने सम्भावना भएको, डोजरको सिसा तथा प्लाष्टिकजन्य पार्टपुर्जा सबै टुटफुट भई डोजरको आकृतिमा परिवर्तन भएकोलगायतका बुँदा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका आधारमा जिल्लाका दल, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतको बैठकमार्फत डोजरको व्यवस्थापनका विषयमा सुझाव लिएर निर्णय गरिने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राईले बताउनुभयो । “कतिपयले अहिले पनि डोजरको विषय उठाएर एकले अर्कालाई बदनाम गर्ने गरेका छन् । खोटाङको साझा सम्पत्तिका रूपमा रहेको डोजर संरक्षण गर्न पहल थालिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लास्थित सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतको सुझावका आधारमा अलपत्र अवस्थामा रहेको ऐतिहासिक डोजरको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ ।” विसं २०६२ असार ५ गते भएको आगजनीमा डोजरसँग सम्बन्धित कागजात जलेका कारण कानुनीरूपमा लिलाम गर्ने अवस्था छैन । जिल्ला समन्वय समितिसँग डोजरलाई कवाडीमा बिक्री गर्ने वा संरक्षित वस्तुका रूपमा संरक्षण गर्ने विकल्प छन् । यसअघि बबि चाम्लिङ नेतृत्वको जिल्ला समन्वय समितिको विसं २०७६ असार ९ मा बसेको बैठकले डोजरलाई संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । इतिहास बोकेको डोजर संरक्षणका लागि माग आएमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि विसं २०७६ असार २६ गते हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले इतिहास बोकेको डोजर संरक्षण गर्ने भन्दै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले सङ्ग्रहालय बनाएर डोजरको संरक्षण गर्नका लागि विसं २०७६ असार २७ गते नगरपालिकालाई डोजर हस्तान्तरण गरेको थियो । यद्यपि कवाडी बनेर थन्किएको डोजरलाई सङ्ग्रहालय बनाएर राख्ने नगरपालिकाको योजना अधुरै छ । उदयपुरको कटारी–घुर्मी–ओखलढुङ्गा सडकखण्डको हिलेपानीबाट दिक्तेल जोड्ने सडक निर्माणका लागि खोटाङका तत्कालीन ७६ गाउँ विकास समिति (गाविस)को लगानीमा विसं २०५५ मा डोजर खरिद गरिएको थियो । कटारीबाट ओखलढुङ्गादेखि सोलुखुम्बु जोड्ने गरी सडक निर्माण सुरु गरिएपछि खोटाङका तत्कालीन सांसद टङ्क राईले हिलेपानीबाट दिक्तेल जोड्नेगरी हिले–हलेसी सडक निर्माण गर्ने परिकल्पना अघि सारेपछि डोजर खरिद गरिएको हो । तत्कालीन सांसद राईको योजना सफल बनाउन तत्कालीन सांसद हरि रोका, जिल्ला विकास समितिका सभापति पर्शुराम कार्कीलगायत लागि पर्नुभएको थियो । प्रतिगाविस रु एक लाखका दरले सङ्कलन गरिएको रकममध्ये रु ४२ लाखमा डोजर खरिद गरिएको तत्कालीन जिविसका सदस्यहरूले बताएका छन् । डोजर खरिद गरेर बचेको रकमबाट एउटा ट्र्याक्टर खरिद गरिए पनि हाल ट्र्याक्टरको अत्तोपत्तो छैन । जिल्लाका कतिपय गाविसले भने डोजर र ट्र्याक्टर खरिदका लागि तोकेको रकम विनियोजन गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सडक खन्दै जयरामघाटसम्म आइपुगेको डोजर दूधकोसी नदी नतार्दै कवाडीमा परिणत भएको जनाइएको छ । विसं २०५७ मा अपर माथिल्लो सगरमाथा कृषि विकास आयोजना र त्यसपछि ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम (¥याप)सँग जयरामघाट (दूधकोसी किनार)बाट हलेसीसम्मको सडक निर्माणमा हेभ्भी मेसिन प्रयोग नगर्ने सम्झौता भएपछि सो डोजर सडकमै थन्क्याइएको हो ।