सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट पाँच वर्षमा ६७ कानून निर्माण

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेशसभा दिवसको अवसरमा प्रदेशवासी जनसमुदाय तथा देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाई तथा दिदी बहिनीमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रदेशसभा दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधान २०७२ जारी भई मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली लागू भए पश्चात् २०७४ सालमा ७ गते पहिलो सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको कार्यकाल प्रारम्भ भएको ऐतिहासिक दिवस मनाइरहदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थापनाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अमूल्य योगदान पु¥याउनुहुने सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।” ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा दिवस २०७९’का अवसरमा आज प्रदेशसभा सचिवालय धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशले पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेशसभाले अपेक्षाअनुसार धेरै काम गर्न नसकेपछि यो व्यवस्थाको विकल्प नरहेकोमा जोड दिनुभयो । पाँच वर्षअघि आर्थत् विसं २०७४ माघ ७ गते पहिलो पटक प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यको सपथ ग्रहण गराइएकाले सोही दिनलाई प्रदेशसभा दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । आजको कार्यक्रममा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सङ्घीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभा क्रियाशील हुने बताउनुभयो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशलाई प्राप्त अधिकारलाई जनताको हितमा लगाउनमा कमीकमजोरी हुन नहुने बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य नेपाली कांग्रेसका पदमबहादुर शाही, नेकपा (एमाले)का चक्रबहादुर मल्ल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मानबहादुर धामी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का दीर्घबहादुर सोडारी, निवर्तमान उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीलगायतले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै समृद्धिका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । पाँच वर्षमा ६७ कानून निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट पाँच वर्षमा ६७ कानून निर्माण भएका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्याकालमा कानून निर्माण बाहेक कतिपय कानून संशोधन पनि भएका छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसकेको छ । प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालको अन्तिम समयमा लामो समयदेखि विचाराधीन प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८, प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत विधेयक पारित गरेको थियो । साझा अधिकारका विषयअन्तर्गत सङ्घमा कानून बन्नमा ढिलाइ भएपछि प्रदेश तहमा विचाराधीन रहेका यी विधायक कार्यकालको अन्तिम समयमा परित गरिएको थियो ।