मधेस प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन प्रवद्र्धन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव नुरहरि खतिवडाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यमा अर्थमन्त्रालय, उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव छन् । नवगठित मधेस सरकारको शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश सरकार मातहतका संरचनामा सेवा प्रवाहमा देखिएको व्यथिति, त्रुटि, समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्न तथा सेवा र विकास निर्माण कार्य छिटोछरितो गर्नेगरी १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको नवनियुक्त विनाविभागीय मन्त्री सरोज यादवले जानकारी दिनुभयो ।
मधेस प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन प्रवद्र्धन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव नुरहरि खतिवडाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यमा अर्थमन्त्रालय, उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव छन् । नवगठित मधेस सरकारको शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश सरकार मातहतका संरचनामा सेवा प्रवाहमा देखिएको व्यथिति, त्रुटि, समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्न तथा सेवा र विकास निर्माण कार्य छिटोछरितो गर्नेगरी १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको नवनियुक्त विनाविभागीय मन्त्री सरोज यादवले जानकारी दिनुभयो ।
