सुर्खेत, ५ असोज
प्रदेश सभा सचिवालयले पाँच वर्षमा ४९ करोड १५ लाख ९८ हजार नौ सय ३९ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये चालुमा ३७ करोड २८ लाख ६६ हजार ५३ रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ ११ करोड ३७ लाख ३२ हजार आठ सय ८६ रूपैयाँ खर्च भएको हो ।
चालुतर्फको बजेट प्रदेश सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अतिथि सत्कार, सञ्चार, निजी सचिवालय व्यवस्थापन, आवास, औषधि उपचार र पदाधिकारीको यातायात सुविधामा खर्च गरिएको छ । त्योसँगै सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता, सवारी साधन खरिद, मर्मतलगायतका शीर्षकहरूमा पनि यसैबाट खर्च गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
बजेटको ठूलो हिस्सा प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र अन्य सेवा–सुविधामा नै खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्रकुमार गुरुङले बताए । प्रदेश सभाले पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ मा चार करोड ५६ लाख ७० हजार एक सय ४९ रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो । यो चार महिनाको खर्च हो । उक्त आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा कार्यकाल सुरु भएको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ११ करोड ३५ लाख ६७ हजार चार सय ८२ रूपैयाँ खर्च ग¥यो । त्यसको पछिल्लो वर्ष २०७६/०७७ मा १० करोड ७० लाख २१ हजार आठ सय ५१ रूपैयाँ खर्च भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ मा १० करोड ५६ लाख ६६ हजार आठ सय ३६ रूपैयाँ खर्च भएको सचिवालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खर्च बढेको थियो । उक्त वर्षमा ११ करोड ९६ लाख ७२ हजार ६ सय १९ रूपैयाँ खर्च गरिएको हो । पछिल्ला वर्षमा सेवा–सुविधामा हेरफेर गरेसँगै केही शीर्षकमा खर्च पनि बढेको थियो ।
प्रदेश सभाको हालसम्मको खर्च विवरण हेर्दा पुँजीगत खर्चको दाँजोमा चालु खर्च निकै बढी देखिएको छ । यस अवधिमा कर्णाली सरकारले प्रदेश सभालाई चालु र पुँजीगत गरी ६८ करोड ९३ लाख ८५ हजार रूपैयाँ बजेट उपब्ध गराएको देखिन्छ ।
सरकारले प्रदेश सभालाई चालु र पुँजीगत गरेर सरदर वार्षिक १५ करोड हाराहारी बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार हालसम्म चालुतर्फ ५० करोड ३८ लाख दुई हजारमध्ये ३७ करोड २८ लाख ६६ हजार ५३ रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ १८ करोड ९० लाख तीन हजार रूपैयाँमध्ये ११ करोड ३७ लाख ३२ हजार आठ सय ८६ रूपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ ।
अहिलेसम्मको कूल खर्चमध्ये ठूलो रकम प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिमा खर्च भएको प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले जनाए । उनका अनुसार पुँजीगततर्फको बजेट सवारी साधन खरिद र भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च हुन्छ । खरिद र निर्माणका काम त्यति धेरै नहुँदा विकास बजेट खर्च कम देखिएको हो ।
प्रदेश सभामार्फत जिल्लामा गरिने छलफलका कार्यक्रम पनि सबै कार्यान्वयन नहुँदा पुँजीगत खर्च थोरै देखिएको सचिव बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार कोरोना महामारीलगायतका कारण कानुन निर्माणका क्रममा जिल्लास्तरमा गरिनुपर्ने सचिवालयका कतिपय कार्यक्रम प्रभावित भएका थिए ।
सुरुवातीमा कर्णाली प्रदेश सभा ४० सदस्यीय थियो । कार्यकाल सकिदा भने ३४ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका थिए । प्रदेश सभा सचिवालयले सभाका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता तथा दलका सचेतक र संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सचिवालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै खर्च प्रदेश सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधामा नै भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का चार महिनामा एक करोड १६ लाख ६१ हजार चार सय सात रूपैयाँ प्रदेश सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र अन्य सुविधामा मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्कक छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पारिश्रमिकलगायतका सुविधामा दुई करोड ५६ लाख ६७ हजार नौ सय ७६ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ । सोही शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९५ लाख २२ हजार आठ सय एक रूपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षमा तीन करोड तीन लाख ३९ हजार आठ सय ४६ रूपैयाँ खर्च भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि दुई करोड ८२ लाख ९८ हजार एक सय ९१ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
प्रदेश सभाले यो अवधिमा सभामुख, उपसभामुख र अन्य पदाधिकारीका लागि सवारी साधन खरिदमा मोटो रकम खर्च गरेको छ । भवनलगायतका भौतिक संरचना निर्माणमा भने नगन्य खर्च भएको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरूको कार्यकाल असोजदेखि सकिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
