काठमाडौँ, २१ भदौ :मितिनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय विवाह गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको बताउनुभएको छ । उक्त संस्थाद्वारा आज यहाँ आयोजित वैवाहिक समानतामा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा उहाँले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय वैवाहिक अधिकारबाट वञ्चित भएको बताउनुभएको हो ।
“अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, संविधानअनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको हकअधिकार सरकारले सुनिश्चित नगर्दा उनीहरू अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्”, कार्यकारी निर्देशक केसीले भन्नुभयो, “संविधानको व्यवस्था अक्षरश पालना भए मात्र वैवाहिक समानताको अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ ।” नेपालको संविधानमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सुनिश्चित भएका व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरित मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४ अन्तर्गतको विवाहसम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले उक्तसंहिता संशोधन गरी यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको बिनाभेद्भाब अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिले जीवनसाथीका रुपमा स्वीकार गरेका व्यक्तिलाई सरकारले प्रमाणका आधारमा विवाहदर्ता नगर्दा टिकाउ हुन नसकेको र घटपट भइरहने भएकाले समाजमा महिला र पुरुषबीचमात्र विवाह हुन्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो । सञ्चारकर्मीले राज्यका निकायमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका विषयमा अझ सक्रिय रुपमा लाग्नुपर्ने, समस्यासँगसँगै समाधानका पक्षलाई जोड दिनुपर्ने, स्थानीयस्तरसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाललाई विस्तार गर्नुपर्नेलगायत विषय उठाएका थिए ।
