महोत्तरी, ६ भदौः लामो समयदेखि अल्झेको बर्दिवास मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढ्दा यहाँ निराशा बढेको छ । कलेज निर्माण रोक्न परेको रिट सर्वोच्च अदालतले गत जेठ अन्तिम साता नै खारेज गरे पनि पूर्वाधार निर्माणको काममा प्रक्रिया अघि नबढेपछि महोत्तरीसहित मधेसका जिल्लाहरुमा निराशा बढेको हो । “खै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेर काम अघि नबढेको भनिन्थ्यो, अब त सर्वोच्चले पनि रिट खारेज गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदियो, तर कुरो अड्केको अड्क्यै छ”, बर्दिबास–२ का बासिन्दा नेपाली कांग्रेसका महोत्तरी–१ का क्षेत्रीय अध्यक्ष महेशकुमार झा भन्नुहुन्छ, “अब प्रक्रिया अघि बढ्न केले दिएन, त्यो पनि थाहा भएन ।” झा कलेज निर्माणका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको जग्गा छनोट सिफारिस समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ । झामात्र नभएर महोत्तरीको बर्दिवास भेगका आम सर्वसाधारण पनि कलेज पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियाले गति नलिँदा चासो बढाउँदै छन् । मेडिकल कलेजले चिकित्सा क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति तयार गर्नेमात्र नभई ठाउँको विकासमा प्रभाव पार्ने हुँदा महोत्तरीमा अहिले यसबारे चासो बढेको हो । कलेज निर्माणको कुराले व्यापारिक र अन्य कारोबार पनि बढाउने हुँदा आम सर्वसाधारणले पनि चासो देखाएका हुन् । “कलेज निर्माणको कुरा बढे योसँगै जोडिएर कैयन सम्भावना बढ्थे, उद्योगधन्दा, सहरी विकास र रोजगार प्रवद्र्धनका पक्ष पनि फराकिलो बन्दै जाने थियो”, बर्दिवास उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विष्णु खड्का भन्नुहुन्छ, “कैयौँ उद्योगीले कलेज निर्माणको कुरासँग जोडेर बुनेका सपना यो प्रक्रिया अघि नबढ्दा चिन्तित छन् ।” कलेज निर्माण रोक्न भन्दै २०७८ माघमा दर्ता भएको रिट सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २९ गते खारेज गरेको हो । रिट खारेज गर्दै अदालतले प्रस्तावित जग्गामा भएका रूख कटान गर्नअघि बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनाले काटिनेभन्दा दोब्बर सङ्ख्या बढी रूखका बिरुवा रोपण गर्ने, पाँच वर्षसम्म संरक्षण गर्ने र रोपिएका बिरुवाको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमनको सुनिश्चितता गर्न स्पष्ट निर्देश गरेको छ ।
अदालतले रिट खारेजमात्र नगरेर निर्माण कार्य अघि बढाउन गरिनुपर्ने कामबारे स्पष्ट निर्देश गरेको हुँदा आयोजनाको काम अघि बढ्न बाटो खुले पनि रिट दर्ताअघिका अघि बढ्नुपर्ने प्रक्रिया अझै जहाँको त्यहीँ अड्केका यस मुद्दाको बहसमा सहभागी अधिवक्ता टीकाध्वज खड्का बताउनुहुन्छ । “अदालतले त निर्माण कार्य अघि बढोस् नै भन्न चाहेको छ, त्यसैले रिट खारेज गर्दै निर्माण थालिनुपूर्व गरिनुपर्ने कामबारे आदेशमा स्पष्ट पारेको छ”, अधिवक्ता खड्का भन्नुहुन्छ, “अब आयोजना र यससँग सम्बद्ध निकायले अदालतको आदेश पूर्ण परिपालनाको सुनिश्चितता देखाएर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ ।” यसका लागि आयोजना, बर्दिवास नगरपालिका, यहाँका शैक्षिक तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरु र आम नागरिक समाजले अदालती आदेशअनुसारको कार्य तत्काल बढाउनुपर्ने धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष सविनविक्रम थापा बताउनुहुन्छ । “अदालतले यो यो काम गर भनेकै छ, त्यसअनुसार सम्बद्ध पक्ष अघि बढे त हुन्छ नि !”, थापा भन्नुहुन्छ । यता बर्दिबास नगरपालिकाले कलेजका पूर्वाधार निर्माण गर्दा काटिन सक्ने रूखका कारण पर्यावरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असर रोक्न २०७८ देखि नै वृक्षरोपण अभियान थालिएको जनाएको छ । २०७८ को वर्षायाम (साउन÷भदौ) मा नै नगर क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा ३० हजार नयाँ बिरुवा रोपण गरिएकामा १५ हजार हाराहारीका बिरुवा राम्ररी सरेका छन् । त्यसको गोडमेल, पुनःरोपण, आवश्यक मल र सिँचाइ सुविधाका लागि आवश्यक प्रबन्ध र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको बर्दिवास नगरप्रमुख प्रल्हादकुमार क्षत्री बताउनुहुन्छ । “नगरपालिकाले कलेज निर्माण गरिँदा काटिनसक्ने रूखको परिपूर्तिका लागि २०७८ देखि नै वृक्षरोपण थालेको छ”, क्षत्री भन्नुहुन्छ, “अहिले अदालतले यसै आशयको आदेशसमेत गरेको छ, हामी सो आदेशको पूर्ण परिपालना गरेर अघि बढ्दैछौँ ।” नगरप्रमुख क्षत्रीका अनुसार रोपिने बिरुवा ब्याडमा तयार हुँदैछन्, यो बर्खाकालको अन्त्यसम्म नगरक्षेत्रमा ४० हजार नयाँ बिरुवा रापिनेछ ।
यसअघिका र अब रोपिनेसहित कम्तीमा ५० हजार नयाँ बिरुवा हुर्काएर डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीलाई जिम्मा लगाइने छ । यसैबीच बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदी सर्वोच्चको आदेशको निर्देशनअनुसारका काम अघि बढाउन सम्बद्ध पक्षहरुसँग छलफल र निर्माण कार्य थालिनुपूर्वका अन्य प्रक्रियागत काम थालिएको बताउनुहुन्छ । “सर्वोच्चमा रिट पर्नअघि प्रक्रिया जहाँ पुगेर अड्केको थियो, अब त्यहीँबाट प्रारम्भ गर्नपर्छ”, सुवेदी भन्नुहुन्छ, “यसबाहेक अहिले अदालतले थप निर्देश गरेका विषय सम्बोधन गर्दै हामी अघि बढ्दैछौँ ।” रिट पर्नुअघि प्रस्तावित जग्गाको भोगाधिकार प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको र अब सो भोगाधिकार प्राप्त गरेर अन्य प्रक्रिया अघि बढ्ने सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “आयोजना र बर्दिबास नगरपालिकाले अदालतको आदेशअनुसारका काम अघि बढेका जनाउ दिइसकेका छन् ।” हालसम्मका भएका काम र अबका कामबारे आयोजनाले सरोकारवालाहरुबीच भएका छलफलमा स्पष्ट पारिँदै आइएको जनाएको छ । “आयोजनाको काम बढाउन अब जग्गा भोगाधिकारको प्रक्रिया टुङ्गिन पर्छ, जग्गाको भोगाधिकारसम्बन्धी फाइल वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट टुङ्गिएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि काम अघि बढ्ने बाटो खुल्नेछन्”, निर्देशक सुवेदीले भन्नुभयो । त्यसपछि बजेट व्यवस्थापनको पक्ष महत्वपूर्ण हुने सुवेदी बताउनुहुन्छ । अहिलेसम्म एक हजार शय्याको अस्पतालसहित कलेजको पूर्वाधार निर्माण गर्न रु २८ अर्ब ५४ करोड बजेट चाहिने आयोजना प्रस्तावमा उल्लेख छ । बर्दिवास–४ माईस्थानको अटाबे खोल्सी पूर्व र भब्सीखोला पश्चिमको ५४. ५८४ हेक्टर क्षेत्रफलभित्र कलेज निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको वन क्षेत्रको जग्गामा सानाठूला गरी हाल एक हजार नौ सय ६७ रूख छन् । निर्माण गरिने संरचना धेरैजसो भब्सी नदी उकास क्षेत्रमा पारिने हुँदा प्रस्तावित क्षेत्रमा रहेका रूख पनि सबै नकाटिने आयोजना निर्देशक सुवेदी बताउनुहुन्छ । “प्रस्तावित क्षेत्रमा साना–ठूला गरी एक हजार नौ सय ६७ रूख गणना भएको छ, त्यसमा पनि आधाभन्दा कम रूख काटिने गरी काम गरिने स्पष्ट पारिएको छ”, सुवेदीले भन्नुभयो ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई मुलुकका सातवटै प्रदेशमा एक÷एकवटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार मधेस प्रदेशमा बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माणको कुराले औपचारिकता पाएर तदनुरुप काम अघि बढेको हो । जग्गा छनोट सिफारिस समितिको सिफारिसअनुसार जग्गा छनोट, जग्गाको विस्तृत सर्वेक्षणसहित कलेजको गुरुयोजना, निर्माणस्थलको माटो परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) सहितका प्राविधिक पक्षका काम सम्पन्न भएका छन् । अब वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट जग्गाको भोगाधिकार र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएर बजेट व्यवस्थापन गरिएपछि पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिने बताइएको छ । कलेजका लागि प्रारम्भमा एक सय एक हेक्टर क्षेत्रफलको वन क्षेत्र प्रस्ताव गरिए पनि पर्यावरणीय पक्षलाई आत्मसात् गरी विज्ञहरुको सल्लाहमा ५४.५८४ क्षेत्रफलमा झारिएको हो । भव्सी नदी पश्चिमी किनारमा आवागमनको पक्की (कालोपत्र) सहितको तटबन्ध निर्माण गरी भूक्षय रोकिने, कमसेकम रूख काटिने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिने, पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा हरित पार्क बनाइने र मिथिला संस्कृति झल्कने सङ्ग्रहालयसहित जैविक विविधता संरक्षण गरिने आयोजना प्रस्तावनाको प्रतिबद्धता छ ।
मेडिकल कलेज बर्दिवासको मात्र नभएर मधेस प्रदेशकै राष्ट्रिय महत्वको आयोजना भएको हुँदा यसमा देखिएका सानातिना अड्चनको समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने यहाँका बुद्धिजीवीहरु बताउँछन् । “प्रत्येकजसो विकास निर्माणका काममा केही गतिरोध आउँछन्, तर अब शिक्षाको ज्योति छर्ने यो प्रस्तावले गति लिने विश्वास जागेको छ”, बर्दिवास जनता बहुमुखी क्याम्पसको प्राज्ञसभाका अध्यक्ष भरत हमाल भन्नुहुन्छ, “केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक नेतृत्वले दूरदर्शी सोचका साथ यो प्रस्ताव अघि बढाउन संयुक्त पहलकदमी लिउँन् ।” एक हजार शय्याको आधुनिक प्रविधिको साधन सुविधायुक्त अस्पतालसहितको कलेजको पूर्वाधार निर्माणमा रु २८ अर्ब ५४ करोड लागत लाग्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको हालसम्मको अध्ययनले देखाएको छ । हालसम्म यस आयोजनामा रु छ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । कलेजको पूर्वाधार निर्माणमा अहिले जग्गा प्राप्तिको विषय नटुङ्गिदा थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । यो विषयले गति लिनासाथ पूर्वाधार निर्माणको विषयले प्रवेश पाउने र यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
