‘समाज कल्याण ऐन’लाई छाता ऐनको रुपमा संशोधन गरिने

समाज कल्याण परिषद्ले ‘समाज कल्याण ऐन, २०४९’ लाई छाता ऐनको रुपमा समयानुकूल संशोधन गर्ने भएको छ । परिषद्ले परिवर्तित सन्दर्भमा सो ऐन समयानुकूल नभएको भन्दै संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । परिषद्का सचिव मनोज भट्टले पछिल्लो पटक समय परिस्थिति सबै परिवर्तन भएको सन्दर्भमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । ऐनमा ‘सामाजिक सङ्घ संस्थाको समन्वय, सहयोग परिचालन र प्रवर्द्धन गरी सुव्यवस्थित तरिकाले समाज कल्याण कार्य सञ्चालन गर्न समाज कल्याण परिषद्को स्थापना गरिएको छ’ उल्लेख छ । त्यसैगरी ऐनमा ‘सामाजिक कल्याण कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापबाट देशको सर्वाङ्गिण विकासमा टेवा पु¥याउनका लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सामाजिक सङ्घसंस्थामाफर्त समाज कल्याण कार्यक्रम गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । परिषद्ले जवाफदेहीता र पारदर्शिता जस्ता पक्षलाई रुपान्तरणका मुख्य आधार बनाइ आर्थिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई सवलीकरण गरी प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५४ हजार पाँच गैरसरकारी संस्थाले परिषद्बाट आबद्धता लिएका थिए । त्यसैगरी आठ हजार सात सय ५७ संस्थाको आबद्धता नवीकरण भएको थियो । सो अवधिमा आठ सय ६९ संस्थाको एक हजार चार सय ५६ परियोजना स्वीकृत भएका थिए । आव २०७९÷८० मा दुई हजार दुई सय ६८ संस्था आबद्धता नवीकरणसहित ५५ हजार पाँच सय ७६ सङ्घसंस्था आबद्ध छन् । एक हजार पाँच सय ३२ परियोजना स्वीकृत भएको र रु ३२ अर्ब ८९ करोड ९० लाख ३७ हजार परियोजना स्वीकृत भएका सचिव भट्टले जानकारी दिनुभयो । परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारभित्र समाज कल्याण कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सङ्घ संस्थालाई सहयोग गर्ने, तिनीहरुका बीचमा समन्वय गर्ने र तिनीहरुको कामको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेख छ ।