अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पाकिस्तानलाई सत्रौँ तह र त्यसभन्दा माथिका सरकारी अधिकारीको सम्पत्ति घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ । साथै आईएमएफले सत्रौँ तह र माथिका उच्च पदस्थ कर्मचारीका परिवारका सदस्यको सम्पत्ति अनिवार्यरूपमा घोषणा गर्न आग्ह गरेको छ । पाकिस्तानलाई आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउने सन्दर्भमा देशको वस्तुस्थिति बुझ्न तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग वार्ता गर्न आएको आर्र्ईएमएफको टोलीले उक्त आग्रह गरेको दैनिक अखबार द नेसनले जनाएको छ । सरकारी टोलीसँग आईएमएफले आर्थिक नीति तथा वित्तीय सुधारका विषयमा विचारविमर्श गरिरहेको छ । वार्ता आगामी बिहीबारसम्म जारी रहने छ । सम्पत्ति घोषणाको प्रक्रिया सहज तुल्याउन कानुन कार्यान्वयन निकायलाई सम्पत्तिमा पहुँच दिने निर्देशिका तर्जुमा गरिनेछ । आईएमएफले स्थानीय मुद्राका लागि बजार निर्धारित विनियम दर, इन्धन अनुदान सहजतालगायत आर्थिक सङ्कटबाट पार लगाउने उपायसहित धेरै पूर्वशर्त अघि सारेको छ । हालै पाकिस्तानको केन्द्रीय ब्याङ्कले विनिमय दरको सीमा हटाएको छ भने सरकारले इन्धनको मूल्य १६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आईएमएफको टोलीले त्यसनिम्ति कार्यदल गठन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरेको छ ।