‘प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि व्यापक सुधार आवश्यक’

महान्यायाधिवक्ता डा दीनबन्धु पोखरेलले प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि अपराध अनुसन्धान पद्धति र अभियोजन अभ्यासमा नै व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम, धनुषामा आज आयोजित अन्तक्र्रियामा महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलले गम्भीरतापूर्वक अपराध अनुसन्धान पद्धति र अभियोजन अभ्यासमा तत्काल सुधार नगरे थप समस्या आउने बताउनुभयो । न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती, राज्यमाथि थपिने व्ययभार र निर्दोष व्यक्तिको सुरक्षाका लागि पनि अहिलेको अभ्यासमा सुधार अपरिहार्य रहेकोले आफूले प्राथमिकताका साथ त्यसमा बहस सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । “मैले महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशसँग पनि यस विषयमा कुरा गरिसकेको छु, उहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ”, डा पोखरेलले भन्नुभयो, “सबैभन्दा पहिले सरकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतका निकायबाटै यस विषयमा गम्भीर समीक्षासहित सुधारको पहल हुन्छ र न्याय सम्पादनसँग जोडिएका सबै पक्षले पनि सहयोग गर्न जरुरी छ ।” त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलले दक्ष, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी कानून व्यवसायीको अभावमा सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न नसकिने भएकोले यसमा पनि सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानून व्यवसायी सक्षम नहुँदा पेशागत मर्यादाका लागि नभई जीवीकोपार्जन गर्न मोलमोलाई र बिचौलिया प्रवृत्ति बढ्ने भएकाले पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि बार र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय क्षेत्रको समष्टिगत सुधारका लागि न्याय सम्पादनसँग जोडिएका सबै पक्षमा सुधार गनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले न्याय सम्पादनसँग जोडिएका प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकिल, अदालत, कानून व्यवसायी र बार गरी पाँचवटै क्षेत्र एकाकार भएर लागे हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । “हाम्रो क्षेत्रमा प्रणालीगत समस्या छैन, मुख्य समस्या सुशासन नै हो”, घिमिरेले भन्नुभयो, “सक्षम न्यायालय र न्याय प्रणालीलाई केही व्यक्तिले बद्नाम गर्न खोजे । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्र्की नेतृत्वको समितिले तत्कालीन समयमा आँैल्याएका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ ।” घिमिरेले कानून व्यवसायी परिषद्को संशोधित ऐनले परिकल्पना गरेको कानून शिक्षाको सुधार र लयर्स एकेडेमीको कार्यान्वयनले दक्ष कानून व्यवसायी उत्पादनमा सघाउ पु¥याउने भएकाले यसलाई पारित गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को २९औँ स्थापना दिवस एवं परिषद्को वार्षिक गतिविधि, प्रस्तावित संशोधित ऐन, आचारसंहिता तथा ड्रेसकोडसम्बन्धी एक दिवसीय अन्तक्रियामा कानूनविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, उच्च अदालत जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश गुणराज ढुङ्गेल, जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेललगायतले उल्लिखित विषयमा आआफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । –––