अन्तरजातीय विवाहका कारण दलित थप पीडित हुँदै गएको बताइएको छ । बागलुङमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले उमेर पुगेका युवायुवतीले मन मिलेर अन्तरजातीय विवाह गरे पनि परिवारले युवकमाथि बलात्कार, अपहरणलगायतका मुद्दा लगाएर जेलमा हाल्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर बुर्कुटीसँगको अन्तक्र्रियामा यहाँका दलित अगुवाले अहिले पनि समाजमा दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण नबदलिएको बताएका हुन् । राज्यले दलितका मुद्दालाई उठान तथा समस्या समाधान गर्न नीति कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि आफूहरु समाजको तल्लो दर्जामै रहनुपरेको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले भने, “हाम्रा लागि संविधानमा धेरै कुराहरु लेखियो तर अहिलेसम्म व्यवहारमा लागु भएन, यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायनै गायबजस्तो छ, समाजले गर्ने विभेद हामीहरुलाई थाहा छ, जसले भोग्छ उसैले मात्रै थाहा हुँदो रहेछ, दलित भएर बाँच्नुको पीडा अरुले बुझेनन् ।” दलित अगुवा धनबहादुर परियारले बागलुङमा अपमानित नाम थर भएका व्यक्तिको नागरिकतामा नाम फेरि दिन प्रशासन कार्यालयले आनाकानी गरेर दुःख दिने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अहिले पनि वर्षौँदेखिका दलितका मुद्दा जिल्ला अदालतमा थन्किएको सुनाउँदै सरोकारवाला निकायले यसको छानबिन गरी न्यान दिलाउन नसकेकोप्रति दुःखेसो पोख्नुभयो । परियार भन्नुहुन्छ, “बागलुङ दलित आन्दोलनमा मुख्य थलो हो, यहाँका दलित समुदाय अहिले पनि माथिल्लो जात भन्नेबाट पीडित हुनुपरेको छ, यहाँका अड्डामा दलिका मुद्दा धेरै छन्, यहाँ हाम्रो पक्षमा बोल्ने, सुन्ने कोही नहुँदा दलितका मुद्दा यतिकै हराउँदै गए, कार्यालयमा जाँदा समयमै काम गरि दिँदैनन्, यो वा त्यो बहानामा दुःख दिन्छन्, संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको काम गरी दिन पनि हिचकिचाउने र पीडा दिने काम बढी भएको छ ।” उहाँले राष्ट्रिय दलित आयोग दलितका माग र मुद्दालाई स्थापित गर्न स्थापना भए पनि वास्तविक विभेदमा परेका दलित समुदायसम्म पुग्न नसकेको बताउनुभयो । जल्लाका दूरदराजमा अहिले पनि जातीय विभेद र छुवाछुत पहिलेको जस्तै रहेको परियारको भनाइ छ । गाउँघरमा पनि विभिन्न प्रथाका नाममा दलितमाथि हुने अन्याय र अत्याचार उस्तै भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । स्थानीय पवित्रा सुनार अहिलेसम्म दलित समुदायसम्म सहजरुपमा न्याय नपुगेको बताउनुहुन्छ । घर टोल छिमेक र समाजमा खुलेआम छुवाछुत हुने गरेको भन्दै यस्ता मुद्दा लिएर न्यायालयमा जाँदा न्याय पाउन नसकेको उहाँको गुनासो छ । बेलाबेलामा दलित समुदायमाथि विभेद हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले माथिल्लो जातिसँग प्रेम सम्बन्ध तथा विवाह गरे समाजबाट निष्कासित हुनुपरेको घटना जिल्लामा धेरै भएको बताउनुभयो । दलित सङ्घ बागलुङका अध्यक्ष ताराबहादुर विकले जिल्लामा धेरै दलित भूमिहीन रहेको सुनाउँदै उनीहरुलाई राज्यबाट कुनै पनि सहयोग हुन नसकेको बताउनुभयो । ज्याला मजदुरी गरेर पेट पाल्दै आएका नागरिकलाई सरकारले गाँस, बाँस र कपाससँगै समाजमा सहजरुपमा जिउने वातावरण मिलाउने आश्वासन धेरै आए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ छ । विक भन्नुहुन्छ, “यहाँका कयौँ दलितको आफ्नो घर छैन, जग्गा जमिन छैन, उनीहरु कहाँ बसौँ, के खाउँ भन्ने अवस्थामा छन्, त्यसमाथि माथिल्लो जातिबाट हुने दमन, विभेद र छुवाछुत उनीहरुमाथि झम्टिरहेको हुन्छ, यस्तो अवस्थामा दलित आयोग कहाँ छ, खै उनीहरुलाई न्याय दिएको, प्रहरी प्रशासन कहाँ छ, दलित समुदाय कहिलेसम्म थिचोमिचोमा बस्ने ?” स्थानीय भक्तबहादुर विकले माथिल्लो पदकै व्यक्तिबाट दलितमाथि विभेद हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सभा समारोह तथा कार्यालयका काममा सँगै चिया, खाजा तथा खाना खाँदा पनि विभेद हुने गरेको बताउनुभयो । अहिले पनि धेरै दलितमा शिक्षा, स्वास्थ्यको सहज पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोगले उनीहरुलाई सचेतनामूलक र जीवनशैली सम्बन्धित तालिम दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । “अहिलेको युगमा पनि जातीय छुवाछुत, विभेद हुन्छ, हाम्रो समाज कतातिर गइरहेको छ ?, धेरै नीति कानुन बने तर कार्यान्वयन भएन,” उहाँले भन्नुभयो, “पढे लेखेका र बुझेका व्यक्तिले त छुवाछुत गर्छन् भने दूरदराजका अशिक्षित नागरिकको अवस्था कस्तो होला ?, अहिले पनि दलित हुँदाको कारण धेरैले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् ।” राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर बुर्कुटीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयमा दलित सेला स्थापना गरी उनीहरुलाई सहज र सरलरुपमा सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रशासनले अपमानित नाम थर परिवर्तन गर्न आउने नागरिकलाई समस्यामा नपार्न पनि प्रशासनलाई आग्रह गर्नुभयो । अन्य जिल्लामा भन्दा बागलुङ जातीय विभेद र छुवाछुतसम्बन्धी घटना धेरै हुने गरेको भन्दै प्रशासन र प्रहरी चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
