अस्ट्रेलिया र चीनबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध सुधारका लागि मन्त्रीस्तरीय वार्तापछि अस्ट्रेलियाले सोमबार चीनलाई पुनः ‘निर्बाध रूपमा व्यापार’ सुरु गर्न आग्रह गरेको छ । चीनले सन् २०२० मा जौ, गाइको मासु र वाइनजस्ता अष्ट्रेलियाका प्रमुख निर्यातमा चर्को कर लगाएको थियो । हालैका वर्षहरूमा रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभावका लागि पनि उनीहरू होडबाजी गरिरहेका छन् । अस्ट्रेलियाको सरकारले मे महिनामा भएको निर्वाचनपछि चीनसँग कम मुठभेडको अडान लिएको छ र सोमबार चिनियाँ अधिकारीहरूसँग ‘व्यापारको पूर्ण पुनः उत्थान’’ बारे छलफल गरेको छ । व्यापारमन्त्री डन फेरेलले चिनियाँ वाणिज्यमन्त्री वाङ वेन्ताओसँग भिडियो लिङ्कमार्फत कुरा गरेको र ‘अस्ट्रेलियाली निर्यातकर्ताका लागि निर्बाध व्यापार’ को आवश्यकतामा जोड दिएको बताउनुभयो । दुवै नेता अनिर्दिष्ट समयमा चीनमा व्यक्तिगत रूपमा भेट्न सहमत भएका छन् । अस्ट्रेलियाली कोइलामा लगाइएको अनौपचारिक प्रतिबन्धका साथै करवृद्धिका कारण चिनियाँ बजारबाट प्राप्त हुने राजस्वमा पाँच अर्ब अष्ट्रेलियन डलर (३.४७ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । फारेलले यो बैठक चीनसँगको अष्ट्रेलियाको सम्बन्ध स्थिरीकरणका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको बताउनुभयो । पेन्टागनले चीनले मोन्टाना राज्यमा जासुसी बेलुन उडाएको आरोप लगाएपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले बेइजिङको दुर्लभ भ्रमण रद्द गर्नुभएको छ । यसै शिलशिलामा अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री पेनी वोङले दुई महाशक्तिराष्ट्रलाई कूटनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरेकी छन् । “ विशेष गरी यस्तो समयमा यो धेरै महत्वपूर्ण छ, हामी यो सुनिश्चित गर्दछौं कि कर वृद्धिको प्रतिस्पर्धा थप अघि बढ्दैन,” उहाँले भन्नुभयो । “हामी सबै शान्तिपूर्ण, स्थिर र समृद्ध क्षेत्र चाहन्छौं, र यसको अर्थ, अन्य कुराहरूका साथै, महान् शक्तिहरू एक अर्कासँग कुरा गरिरहेका छन् । वोङले गत वर्षको डिसेम्बरमा बेइजिङको भ्रमण गर्नुभएको थियो । विगत चार वर्षमा अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्रीको यो पहिलो चीन भ्रमण हो । अस्ट्रेलियाको पूर्ववर्ती सरकारले चीनको मानव अधिकारको रेकर्डमाथि बारम्बार प्रश्न उठाएर र कोभिड–१९ को प्रकोपको उत्पत्तिबारे स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि दबाब दिएर चीनलाई आक्रोशित बनाएको थियो । सम्बन्धमा आएको तघारोसँगै कुनै समय चिनियाँ सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्ना अष्ट्रेलियाली समकक्षीहरूको फोन उठाउन इन्कारसमेत गर्ने अवस्था आएको थियो ।
