काठमाडौं, पौष २१ गते ।
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्् विस्तार गर्नको लिखित कारण माग गरेको छ । सरकारलाई ७ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत मन्त्रिपरिषद् विघटन गरेको भन्दै रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च आदालतले उक्त आदेश दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनबारे परेको रिटमा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले पुस २८ गते छलफलको लागि बोलाएको समेत आदेशमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
